Free education for girls : राज्य शासनाच्या माध्यमातून अखेर मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा जीआर निर्गमित करण्यात आलेला आहे आणि या जीआर उच्चतंत्र शिक्षण विभाग वैद्यकीय शिक्षण औषधी व द्रव्य विभाग कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय मत सेवासा विभाग या विभागाच्या अधिपत्याखाली शैक्षणिक संस्थांद द्वारे राबवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया द्वारे प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी यांचा वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी आहे अशा पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेश शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50% पर्यंत लाभ देण्यात येतो व्यवसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण 36 टक्के इतका मर्यादित आहे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलीचे प्रमाण आणि मुलींच्या समप्रमाणामध्ये शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी 5 जुलै 2024 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे असे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
Free education for girls : आणि याच अनुषंगाने आज एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेऊन मुलीच्या मोफत उच्च शिक्षणाच्या या जीआरला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय आपण पाहू शकता राज्यातील शासकीय महाविद्यालय शासकीय अनुदानित शासकीय महाविद्यालय औषधा अनुदानित तपा अनुदान व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय तंत्रनिकेतन सार्वजनिक विद्यापीठात शासकीय विभाग विद्यापीठ विद्यापीठ स्वयम अर्थसाहित विद्यापीठ वगळून व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या केंद्रभूत प्रवेश प्रक्रिया अर्थात सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस द्वारे जे काही व्यवस्थापन कोट्यातील आणि संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून प्रवेशित विद्यार्थिनी पैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील अर्थात ई डब्ल्यू एस एस सी आणि ओबीसी मधील प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या अर्जाचा नूतनीकरण केलेल्या मुलींना तंत्र व उच्च शिक्षण विभाग वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्य विभाग कशी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यवस्था विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग विभागाकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50% ऐवजी 100% लाभ देण्यासाठी सन 2024 25 या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता देण्यात येत आहे. आणि याच्यासाठी 906 कोटी रुपये एवढे आर्थिक भारत शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क 100 टक्के सवलत देण्याचे योजनेचा लाभ कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी नवीन प्रवेशित पूर्वीपासूनच प्रवेश घेतलेल्या ज्यांच्या मुद्देनीकरण केलेल्या महिला व बालविकास विभाग शासन निर्णय 6 एप्रिल 2023 मध्ये नमूद केलेल्या संस्थात्मक व संस्था बाह्य वर्गवारी मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले मुली यासाठी सुद्धा अनुदेय करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेचा निधी हा प्रशासकीय विभागाच्या लेखात शिरसांतर्गत गेला जाईल आणि याच्यासाठी आपण जर पाहिले तर 906 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे याचप्रमाणे आपण जर पाहिलं तर मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपस समितीच्या निर्णयानुसार इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या 7 ऑक्टोबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्ष छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत लाभ अनुदेय करताना प्रमाणपत्र ऐवजी आई व वडील दोन्ही पालकाचे एकत्रित उत्पन्न वर आधारित सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अनुदय करण्यात येत आहे. तथापि जे विद्यार्थी नोकरीत असतील त्यांच्या आई वडील यांच्याकरता उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेतलं जाणार आहे. आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत आणू दे राहील अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवश्यकता राहणार नाही अशा प्रकारे पाच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार हा जीआर निर्गमित करण्यात आलेला आहे.